Best Indore News: जून 2025 – इंदौर में अब वाहन चालकों को अपने प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Under Control – PUC) प्रमाणपत्र को लेकर नई व्यवस्था के अनुसार चलना होगा। परिवहन विभाग और नगर प्रशासन ने मिलकर निर्णय लिया है कि अब से केवल ऑनलाइन जारी किए गए PUC सर्टिफिकेट ही वैध माने जाएंगे, जबकि ऑफलाइन या मैनुअल प्रमाणपत्रों को पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिया गया है।
यह निर्णय बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण, फर्जी सर्टिफिकेट की बढ़ती संख्या और ट्रैकिंग की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
क्या है PUC सर्टिफिकेट?
PUC सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं और गैसें तय सीमा के भीतर हैं और वह वाहन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। भारत सरकार द्वारा यह नियम केंद्रीय मोटर व्हीकल नियम 1989 के अंतर्गत लागू किया गया है और हर वाहन के लिए यह सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है।
क्यों हुआ यह बदलाव?
इंदौर आरटीओ और परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, शहर में बड़ी संख्या में वाहन मालिक अब भी फर्जी या मैनुअल प्रमाणपत्र बनवा कर चल रहे हैं। यह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि शहर की वायु गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचा रहा है।
आरटीओ इंदौर के अधिकारी शिवराज पटेल के अनुसार:
“अब शहर में PUC सर्टिफिकेट केवल ऑनलाइन ही मान्य होंगे। यह कदम पारदर्शिता, सटीकता और डेटा ट्रैकिंग की सुविधा के लिए लिया गया है।”
ऑनलाइन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें?
अब वाहन मालिकों को अपने नजदीकी प्रमाणित PUC केंद्र पर जाकर वाहन की जांच करवानी होगी, और वहां से ऑनलाइन PUC प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इसे वाहन पोर्टल पर भी देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।
प्रक्रिया:
- वाहन को प्रमाणित पीयूसी सेंटर पर ले जाएं।
- वाहन की धुआं जांच की जाएगी।
- ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार कर तुरंत पोर्टल पर अपलोड होगी।
- सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी आपके मोबाइल नंबर या मेल पर भेजी जाएगी।
- वाहन पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
ऑफलाइन सर्टिफिकेट रखने वालों को चेतावनी
परिवहन विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऑफलाइन सर्टिफिकेट अब अवैध माने जाएंगे। किसी भी चेकिंग में अगर वाहन चालक के पास ऑफलाइन या मैनुअल प्रमाणपत्र पाया गया तो उस पर ₹1000 से ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन जब्त तक किया जा सकता है।
इस फैसले के पीछे की पर्यावरणीय चिंता
इंदौर, जो पहले ही देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में प्रसिद्ध है, अब वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। शहर में प्रति दिन लाखों वाहनों का आवागमन होता है, जिनमें से कई प्रदूषण मानकों पर खरे नहीं उतरते।
शहर की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को स्थिर बनाए रखने और नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
डेटा ट्रैकिंग और निगरानी होगी आसान
ऑनलाइन सर्टिफिकेट से अब प्रशासन को यह जानना आसान होगा कि कौन-से वाहन समय पर पीयूसी करवा रहे हैं और कौन नहीं। साथ ही, यह सिस्टम वाहनों की नियमित निगरानी, धोखाधड़ी रोकने, और बड़े पैमाने पर डेटा एनालिसिस में मददगार होगा।
पर्यावरण विभाग के अफसरों ने भी इसे स्मार्ट ट्रैकिंग के लिए एक जरूरी कदम बताया है।
टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर चालकों पर होगा असर
इंदौर में लगभग 70% वाहन दोपहिया और ऑटो रिक्शा हैं। इन वाहनों से निकलने वाला धुआं, खासकर पुराने वाहनों से, प्रदूषण का बड़ा कारण बनता है। इसलिए प्रशासन की नजर अब टू-व्हीलर्स पर भी विशेष रूप से है।
कब से लागू होगा यह नियम?
यह नियम 1 जुलाई 2025 से पूरे इंदौर जिले में प्रभावी होगा। PUC केंद्रों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे मैनुअल प्रमाणपत्र जारी न करें, और पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणाली को अपनाएं।
PUC केंद्रों की सूची और शुल्क
इंदौर में वर्तमान में 150+ प्रमाणित पीयूसी सेंटर हैं, जिनकी सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दोपहिया वाहनों के लिए औसतन शुल्क ₹50 और चार पहिया डीजल वाहनों के लिए ₹100 तक है।
जनता से अपील
प्रशासन ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर PUC जांच करवाएं, फर्जी सर्टिफिकेट से बचें और ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही प्राप्त करें। इस पहल से न केवल प्रदूषण पर अंकुश लगेगा बल्कि नागरिकों को भी सड़क पर परेशानी नहीं होगी।
इंदौर नगर प्रशासन और परिवहन विभाग का यह निर्णय भविष्य की दृष्टि से अत्यंत सराहनीय है। जहां एक ओर यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम है, वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों के लिए भी डिजिटल ट्रैकिंग और कानूनी रूप से सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करता है।
अगर हर वाहन मालिक समय पर सही तरीके से PUC सर्टिफिकेट लेगा, तो इंदौर न केवल स्वच्छता में नंबर 1 बना रहेगा, बल्कि वायु गुणवत्ता के मामले में भी देश में उदाहरण बनेगा।
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