MP News: 27 जून 2025 को वाराणसी में आयोजित 25वीं केंद्रीय–राज्य वार्षिक ज़ोनल काउंसिल मीट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आर्थिक और स्वास्थ्य सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और हाल में राज्य में 17 नई सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सफलता बताया।
इस कार्यक्रम में UP के CM योगी आदित्यनाथ, Uttarakhand के Pushkar सिंह धामी और Chhattisgarh के Vishnu Deo Sai सहित केंद्र सरकार के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। यह मंच “cooperative federalism” की एक प्रभावी मिसाल रहा, जहां राज्यों ने विकास, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
स्वास्थ्य क्षेत्र में मप्र का नया चरण
- मध्य प्रदेश में 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने पूरे राज्य को स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं में एक नई पहचान दी है ।
- सीएम यादव ने कहा कि इससे मेडिकल एजुकेशन के साथ-साथ ग्राम एवं अंचल में सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और रोज़गार में वृद्धि होगी।
प्रशासनिक सुधार और सरकारी कर्मचारियों को लाभ
- मप्र पब्लिक सर्विस प्रमोशन नियम 2025 लागू होने से 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में लाभ मिलेगा, वहीं 2 लाख नई भर्ती का मार्ग खुलेगा
- इस कदम को उन्होंने शासन में पारदर्शिता और कर्मचारी मनोबल को बढ़ावा देने वाला बताया।
मेट्रो क्लस्टर विकास – शहरी मानचित्र बदलेगा
- Metropolitan Region Planning and Development Act 2025 के तहत, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर को मेट्रो क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा
- सीएम यादव ने इस योजना को राज्य में आर्थिक और भौगोलिक विकास की नई दिशा बताया।
आर्थिक सहयोग पर केंद्र–राज्य तालमेल
- काउंसिल में आर्थिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी
- सीएम यादव ने साझा किया कि मध्य प्रदेश केंद्र के साथ मिलकर लघु उद्योग, महिला और बाल कल्याण, ग्राम बैंकिंग और ERSS जैसी योजनाएं तेज़ी से लागू कर रहा है
राज्यों की एकरूप रणनीति से ‘विकसित भारत 2047’
- सीएम यादव ने ज़ोनल काउंसिल को ‘Team India’ और ‘Viksit Bharat 2047’ का वास्तविक मंच बताया
- उन्होंने कहा कि राज्य इकट्ठा होकर साझा रणनीति और आपसी सहयोग के दम पर राष्ट्रिय विकास के लक्ष्यों की ओर अग्रसर होंगे।
अन्य राज्यों के सुझाव और साझेदारी
- UP CM योगी ने काउंसिल को “संघीय एकता मजबूत करने” का मंच बताया ।
- अटलखंड CM धामी ने सीमा सुरक्षा, ग्रामीण सड़क, PMLA योजनाओं आदि में केंद्र से सहयोग मांगा
- छत्तीसगढ़ CM वि. देव साई ने संघात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की प्रक्रिया को सार्थक बताया ।
गृह मंत्री अमित शाह ने उठाए कई आयाम
- अमित शाह ने child malnutrition दूर करने, dropout रोकने, और Gram Panchayats की आमदनी बढ़ाने पर बल दिया
- उन्होंने बताया कि पिछली 11 मीटिंग्स की तुलना में 2014–25 में डबल संख्या में ज़ोनल काउंसिल मीटिंग्स हुई हैं और 1,287 मुद्दों का समाधान निकाला गया
मप्र के विकास का नया अध्याय
इस ज़ोनल काउंसिल में सीएम मोहन यादव द्वारा उठाए गए कदम दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश:
- स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में साफ़-सफाई से आगे बढ़ रहा है
- शहरी और ग्रामीण विकास दोनों में समग्र सोच अपना रहा है
- Federalism की परिकल्पना को व्यवहारिक रूप दे रहा है
वाराणसी सम्मेलन ने स्पष्ट कर दिया कि “कोई राज्य अकेला नहीं छूटेगा।” अब सभी राज्य मिलकर देश में परिवर्तन के मापदंड लिखेंगे।
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