इंदौर-उज्जैन मेट्रो प्रोजेक्ट को मिली नई रफ्तार:

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Best Indore News: मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहरों – इंदौर और उज्जैन – को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना को लेकर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) ने तेज़ी से कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में, अब मेट्रो डिपो के निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए करीब 20 हेक्टेयर सरकारी भूमि की आवश्यकता है, जिसकी पहचान की प्रक्रिया जारी है।

डिपो मेट्रो प्रोजेक्ट का वह आधारभूत ढांचा होता है, जहाँ मेट्रो ट्रेनों की मरम्मत, रखरखाव और पार्किंग होती है। बिना डिपो के मेट्रो संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए इस निर्माण कार्य को मेट्रो परियोजना की रीढ़ माना जा रहा है।

क्या है इंदौर-उज्जैन मेट्रो प्रोजेक्ट?

इंदौर: और उज्जैन को जोड़ने वाली इस मेट्रो परियोजना का उद्देश्य इन दो ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण शहरों के बीच यातायात को सुगम और तेज़ बनाना है।
यह प्रोजेक्ट मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) के अंतर्गत संचालित हो रहा है। इसमें इंदौर शहर के भीतरी हिस्सों और उज्जैन के तीर्थ क्षेत्रों को जोड़ते हुए लगभग 50 किलोमीटर लंबा ट्रैक प्रस्तावित है।

इस रूट से रोज़ाना लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा, विशेषकर कामकाजी लोग, छात्र, श्रद्धालु और पर्यटक जो उज्जैन महाकाल मंदिर और इंदौर के व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच नियमित आवागमन करते हैं।

क्यों जरूरी है मेट्रो डिपो?

मेट्रो ट्रेनें सामान्य रेलवे की तुलना में कहीं अधिक हाई-टेक और संवेदनशील होती हैं। उनके लिए अलग से मेनटेनेंस और टेस्टिंग यूनिट की जरूरत होती है।
इसलिए हर बड़े मेट्रो रूट के साथ एक या अधिक डिपो (Metro Depot) बनाए जाते हैं। ये स्थान मेट्रो को पार्क करने, उनकी तकनीकी जांच, मरम्मत, सफाई और रात्रि विश्राम के लिए प्रयुक्त होते हैं।

डिपो न केवल मेट्रो ट्रेन संचालन का तकनीकी आधार होता है, बल्कि उसमें होने वाले कार्य संचालन, उपकरण नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन का केंद्र भी होता है।

कहाँ बन सकता है डिपो? जानिए संभावित लोकेशन

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के अनुसार, डिपो के लिए इंदौर-उज्जैन के बीच स्थित ऐसे क्षेत्र की तलाश की जा रही है जो:

शहर की सीमा के पास हो
20 हेक्टेयर या उससे अधिक सरकारी भूमि उपलब्ध हो
रेलवे या राष्ट्रीय राजमार्ग से आसानी से जुड़ा हो
भविष्य में विस्तार की संभावना रखता हो

उज्जैन रोड और सुपर कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों को लेकर गहन सर्वे जारी है। प्रशासन की कोशिश है कि प्राइवेट भूमि अधिग्रहण से बचते हुए सरकारी भूमि का ही चयन हो ताकि समय और लागत दोनों की बचत हो सके।

भू-अधिकार और पर्यावरणीय स्वीकृति पर भी ध्यान

भूमि चयन में केवल स्थान ही नहीं, बल्कि कानूनी और पर्यावरणीय पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। भूमि का गैर विवादित होना, पर्यावरण संरक्षण मानकों का पालन, वन भूमि या आरक्षित क्षेत्र न होना – यह सब आवश्यक है।

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर भू-अभिलेख, मानचित्र और भूमि स्वामित्व की पूरी जांच की जा रही है।

भविष्य के लिए असर: ट्रैफिक कम होगा, समय बचेगा

इंदौर और उज्जैन के बीच वर्तमान में बस, ऑटो और निजी वाहनों से यात्रा की जाती है, जिससे ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है। मेट्रो के शुरू होते ही:

इंदौर से उज्जैन के बीच की दूरी लगभग 40 मिनट में पूरी हो सकेगी
ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कमी आएगी
श्रद्धालुओं और पर्यटकों को महाकाल मंदिर तक पहुंचने में सहूलियत होगी
स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगा नया बल

क्या है आगे की प्रक्रिया?

मेट्रो डिपो निर्माण के लिए भूमि चयन के बाद प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

भूमि आरक्षण और अधिग्रहण (यदि आवश्यक हो)
डिज़ाइन और टेक्निकल प्लानिंग
निर्माण हेतु टेंडर आमंत्रण और ठेकेदार चयन
निर्माण कार्य की शुरुआत (2025 के अंत तक प्रस्तावित)
2026 में डिपो संचालन शुरू होने का लक्ष्य

विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम

मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,

“हम डिपो के लिए ऐसी सरकारी भूमि की तलाश में हैं जो भविष्य में भी विस्तार की संभावना रखे। यह मेट्रो ऑपरेशन की नींव है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।”

भोपाल मेट्रो के बाद अब इंदौर-उज्जैन की बारी

ज्ञात हो कि भोपाल मेट्रो परियोजना पहले से अपने अंतिम चरण में है और अक्टूबर 2025 तक उसके ट्रायल रन और यात्री सेवाएं शुरू होने की संभावना है। अब इंदौर-उज्जैन मेट्रो को भी वैसी ही गति देने की कोशिशें चल रही हैं।

मेट्रो डिपो बनेगा विकास का इंजन

इंदौर-उज्जैन मेट्रो डिपो के निर्माण से न सिर्फ मेट्रो नेटवर्क की तकनीकी मजबूती बढ़ेगी, बल्कि आसपास के क्षेत्र में नई नौकरियों, व्यावसायिक अवसरों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की संभावनाएं भी जन्म लेंगी।

सरकारी भूमि के चयन से परियोजना की लागत घटेगी और समय की बचत भी होगी, जिससे मध्य प्रदेश में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार तेजी से संभव होगा। इंदौर और उज्जैन को जोड़ने वाला यह मेट्रो रूट आने वाले वर्षों में राज्य के शहरी जीवन को आधुनिकता, सुविधा और सतत विकास की ओर ले जाएगा।