Best Indore News इंदौर शहर में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और वन क्षेत्र रालामंडल के आसपास अब ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस निर्णय के तहत, ईको सेंसेटिव ज़ोन (Eco Sensitive Zone) के अंतर्गत रालामंडल से एक किलोमीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का नया निर्माण या विकास कार्य प्रतिबंधित रहेगा।
पर्यावरण को मिलेगा संरक्षण
ग्रीन कॉरिडोर बनने से रालामंडल के आसपास के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होगी। यह क्षेत्र पक्षियों और जंगली जीवों का आवास स्थल है, जिनकी रक्षा करना बेहद जरूरी है। ग्रीन कॉरिडोर न केवल वनों और जीव-जंतुओं की सुरक्षा करेगा, बल्कि शहर को प्रदूषण से भी राहत देगा।
क्या है ग्रीन कॉरिडोर योजना?
ग्रीन कॉरिडोर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां हरित आवरण (पेड़-पौधों का संरक्षण) को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के तहत सड़कें, भवन या अन्य शहरी विकास कार्य सीमित कर दिए जाते हैं ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। यह योजना इंदौर को ‘स्वच्छ और हरित शहर’ के रूप में और भी आगे ले जाने में मदद करेगी।
एक किलोमीटर दायरे में नहीं होगा कोई डेवलपमेंट
इस योजना के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से तय किया गया है कि रालामंडल के ईको सेंसेटिव ज़ोन से एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का नया डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। इस निर्णय से अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर भी अंकुश लगेगा। पर्यावरणविदों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे इंदौर की स्थायी विकास योजना की दिशा में एक सशक्त कदम बताया है।
नागरिकों और पर्यटकों को होगा लाभ
रालामंडल में आने वाले पर्यटकों और शहरवासियों को अब अधिक हरित वातावरण मिलेगा। साथ ही, वनों की हरियाली और स्वच्छता भी बनी रहेगी। इससे इंदौर के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और लोग अधिक संख्या में यहां प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आएंगे।
प्रशासन का सकारात्मक कदम
इंदौर नगर निगम और पर्यावरण विभाग द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, स्थानीय नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे इस क्षेत्र की स्वच्छता और हरियाली को बनाए रखने में सहयोग करें। इस पहल से इंदौर को न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी।
इंदौर के रालामंडल क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण एक दूरदर्शी और सराहनीय कदम है। इससे शहर को स्वच्छता, हरियाली और पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में नई ऊंचाई मिलेगी। यदि अन्य शहर भी ऐसी योजनाओं को अपनाएं, तो भारत में हरित क्रांति संभव हो सकती है।
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