Best Indore News देशभर में लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी नीट-यूजी 2025 परीक्षा अब एक नई कानूनी लड़ाई के मोड़ पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) को लेकर बीते दिनों में जो विवाद सामने आए, उसने पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई छात्र, अभिभावक और संगठनों ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय हो चुकी है, जिससे छात्र समुदाय को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
क्या है नीट-यूजी परीक्षा विवाद?
NEET-UG 2025, जो कि मेडिकल, डेंटल और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनिवार्य है, इस साल भी विवादों में घिर गया। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक, समय से पहले हल मिलना, OMR शीट की गड़बड़ी, और कुछ केंद्रों पर अनुचित व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा, रिजल्ट जारी होने के बाद कुछ छात्रों को मिले ‘पूर्ण अंक’ (720/720) पर भी सवाल उठे, खासकर तब जब उनकी grace marking या स्कोरिंग में पारदर्शिता नहीं दिखाई दी।
छात्रों और अभिभावकों की मांग
छात्रों का स्पष्ट कहना है कि जब परीक्षा की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही और कई लोगों को अनुचित लाभ मिला, तो फिर इसे निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। ऐसे में, लाखों छात्रों के साथ न्याय करने के लिए एकमात्र रास्ता है – नीट-यूजी की पुनः परीक्षा कराना।
छात्रों का दावा है कि जब परीक्षा में अनियमितताएं सिद्ध हो चुकी हैं, तो सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई से बात नहीं बनेगी, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को दोबारा निष्पक्ष तरीके से लागू करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है?
अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है, तो न्यायपालिका से बड़ी उम्मीदें बंध गई हैं। कोर्ट इस मुद्दे पर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें CBI जांच की मांग, परीक्षा रद्द करने और दोबारा कराने की मांग भी शामिल है। कोर्ट यह भी देखेगा कि क्या नीट जैसी एक बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताएं इतनी गंभीर हैं कि परीक्षा को दोहराना आवश्यक है।
सुनवाई की तारीख तय हो चुकी है, और इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।
शिक्षा मंत्रालय और NTA की भूमिका
शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने अब तक दोबारा परीक्षा कराने की मांग को खारिज करते हुए यह तर्क दिया है कि केवल कुछ केंद्रों पर शिकायतें मिली थीं और ऐसी स्थिति में पूरे देश की परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि किसी छात्र को नुकसान हुआ है, तो उसे सुधारात्मक उपाय दिए जाएंगे।
हालांकि, कई विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा की निष्पक्षता और छात्रों के भरोसे को कायम रखने के लिए सरकार और एजेंसियों को अब ज़िम्मेदारी से जवाब देना होगा।
छात्रों का मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य
लगातार विवादों और अनिश्चितताओं के कारण छात्रों में तनाव और चिंता का स्तर काफी बढ़ गया है। कई छात्र कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने एक वर्ष या अधिक समय तक दिन-रात मेहनत की थी, और अब यह सब व्यर्थ जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देश की जिम्मेदारी है कि वह छात्रों के मनोबल को टूटने न दे और निष्पक्ष निर्णय ले।
सोशल मीडिया और जनआंदोलन
सोशल मीडिया पर #NEETReExam ट्रेंड कर रहा है, और हजारों छात्र अपने अनुभव और आक्रोश को साझा कर रहे हैं। कई जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हुए हैं। छात्र यह कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वे अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे।
नीट-यूजी 2025 का विवाद केवल एक परीक्षा से जुड़ा मामला नहीं है, यह छात्रों के भविष्य, शिक्षा की गुणवत्ता, और परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता से जुड़ा बड़ा सवाल है। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि न्यायपालिका छात्रों के हित में एक उचित फैसला सुनाएगी।
देश के लाखों परिवारों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर हैं, और यह समय है जब शिक्षा व्यवस्था को पुनः विश्वास दिलाने का मौका मिला है। यदि दोबारा परीक्षा कराई जाती है, तो यह एक साहसिक और न्यायसंगत कदम होगा।
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