Best Indore News: इंदौर नगर निगम द्वारा हाल ही में घोषित की गई प्रति परिवार नगर कर वृद्धि के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने 22 निगम z zonal कार्यालयों में जनसंवाद और जनआंदोलन की रणनीति शुरू कर दी है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को एक मंच पर लाना, निगम की नीतियों को जनाभिव्यक्ति तक पहुंचाना और कर वृद्धि पर पुनर्विचार करना है।
इंदौर: इस खबर में हम जानते हैं न सिर्फ इस जनआंदोलन के उद्देश्य और प्रक्रियाओं, बल्कि इसके संभावित परिणाम, विरोध पक्ष की टिप्पणी, निगम की प्रतिक्रिया और आगामी राजनीतिक लड़ाई का रुख।
संविधान की दिशा में संगठन: कांग्रेस की तैयारी
- जनसंवाद धाराओं का केंद्र है– लोगों की आवाज़ को सीधे उनसे जोड़ना।
- 22 ज़ोन— हर वार्ड सचिव अपने क्षेत्र में संपर्क करें, सार्वजनिक जगह चुनें (पार्क, स्कूल, छोटे ग्राउंड्स)।
- अधिवेशन में प्रतिनिधियों की सुनवाई, रजिस्टर्ड कम्प्लेंट्स को केंद्रीकृत रूप में बांटना, ऑनलाइन पिटिशन और सोशल मीडिया अभियान से लोगों को एकजुट करना।
कांग्रेस नेता आलोक शर्मा कहते हैं:
“कर वृद्धि की घोषणा से गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों पर बोझ बढ़ गया है। करों में कटौती और इनकम स्लैब में बदलाव की मांग करेंगे।”
विरोध की वजह: क्या है निगम का फैसला?
- निगम ने तय किया है कि 2025–26 से वार्षिक वार्ड टैक्स ₹500 से बढ़ाकर ₹750–₹1,500 कर देंगे।
- यह वृद्धि लगभग 150–200% तक थी, फिर भी निवासियों से पहले कोई सार्वजनिक चर्चा या सुझाव नहीं मांगा गया।
- निगम ने कहा—“बढ़े खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की आवश्यकता।”
- कांग्रेस का कहना है—“मृत्यु कर है, भ्रष्टाचार और बेतरतीब व्यय बढ़ाने का रास्ता।”
राजनीतिक रणनीति: “22 क्षेत्रीय संवाद”
| चरण | गतिविधि |
|---|---|
| 1 | वार्ड स्तर पर लोकसभा-सदस्य और विधायक अधिवेशन में नींव डालना |
| 2 | क्षेत्रीय संवाद— लोगो को बोले, भ्रष्टाचार, कीटाणु—रीलाइज करना |
| 3 | मंच से साक्षात्कार, पारदर्शी योजना, सोशल मीडिया वर्चुअल पंचायत |
| 4 | आग्रहपत्र– निगम और सरकार को अनुरोध पीसीसी मंच से सौंपना |
| 5 | विरोध प्रदर्शन– यदि निगम सुनवाई नहीं करे तो ’स्थायी धरना’ |
सहयोग नेटवर्क: अन्य पार्टियों और सिविल सोसाइटी
- AAP, BSP, CPI(M)— कुछ छोटे दल भी कांग्रेस के इस अभियान में शामिल हुए।
- नागरिक समाज संगठन, व्यापारी संघ और NGO जैसे लोग संवाद में सहयोग कर रहे हैं।
- चिकित्सा के लिए महिला मंडल, बुजुर्ग परिषद, युवा संगठनों को जोड़कर जन जागरूकता बढ़ाई जा रही है।
जनता की प्रतिक्रिया
- कई वार्डों में चाय की दुकान, पार्क, मैदान पर पहले संवाद हो चुके हैं, जिसमें विशेषकर वाउचर्स, व्यापारी, महिला, युवा शामिल हैं।
- ज़ाहिया बानो नाम की महिला कहती हैं:
“एक ही परिवार में चार सदस्य हैं, हम ₹2,000 दे रहे थे, अब तक छूट मिलती थी, अब कमाने के लिए थोड़ी सी भी समस्या बढ़ेगी।”
- एक दुकान मालिक कहते हैं:
“इलेक्ट्रीशियन बोले हैं— ₹50/दिन की बिक्री करनी मुश्किल हो जाएगी, ये वृद्धि ले-डिस्ट्रिक्ट वेंडर को प्रभावित करेगी।
निगम की प्रतिक्रिया
- निगम आयुक्त डॉ. पंकज चौहान ने कहा:
“बढ़े टैक्स का मकसद विकास, सड़क, म्यूनिसिपल—बिजली, वाटर और सेनेटेशन है। सभी को फैसलें पारदर्शी तरीके से बताए हैं।”
- लेकिन निगम के कई सदस्यों का कहना है—“कोई सर्वे, सुझाव जनसुनवाई नहीं थी।”
रणनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक पहलुओं
आर्थिक दृष्टिकोण
- वार्षिक टैक्स से निगम को ₹200‒₹300 करोड़ का अधिशेष राजस्व मिलेगा।
- पर विपक्ष का तर्क है—“वो पैसे भ्रष्टाचार, अनियोजित सुविधा से खर्च होंगे।”
चुनाव से पहले सियासी बाज़ी
- 2026 में नगर निगम चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया—“आपने जनता से पूछे बिना टैक्स क्यों बढ़ाए?”
संभावित प्रतिक्रिया
- यदि निगम हटाए नहीं—तो कांग्रेस स्थायी धरना दे सकती है।
- भाजपा नेता सरकार के साथ पहुंच सकते हैं—“हम लोगों को भी सहूलियत देंगे।”
- मीडिया और सोशल मीडिया की खबरें दबाव बनाएंगी—ये देखा अनुकरणीय उदाहरण.
अगले कदम: फर्क पड़ने वाली योजनाएं
- 27 जून से शुरू—बारतम पंचायत से
- 1–7 जुलाई तक 22 ज़ोन में
- 14–15 जुलाई तक सुप्रीम वार्ड कलेक्शन + हस्ताक्षर
- 20 जुलाई—‘Tax chhaad pardesh manthan’
- 28 जुलाई तक राज्यपाल पर आग्रह पत्र सौंपा जाएगा
यह टकराव सिर्फ कर वृद्धि का नहीं, बल्कि जनसंवाद का है
- यदि निगम ने जनता से संवाद किया होता—तो वृद्धि स्वीकृति पा जाती।
- इनोवेशन और सहकारिता के आंदोलन से कांग्रेस ने ‘नागरिकों को केंद्र’ रखकर राजनीति क की है।
- विकास और जनसंवाद का संतुलन चाहिए।
इंदौर की सड़कों पर ये पूछताछ का सवाल है– क्या जनता को शामिल किए बिना ‘विकास’ असंभव है?
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